West Bengal
आधिकारिक टैरिफ: 2026 में लागू (2027 तक मान्य)
बिलिंग चक्र:
त्रैमासिक (3 महीने)
पश्चिम बंगाल WBSEDCL बिजली बिल कैलकुलेटर 2026 – त्रैमासिक स्लैब एवं हासिर आलो
पश्चिम बंगाल में (कोलकाता और हावड़ा के कुछ हिस्सों को छोड़कर, जहाँ निजी कंपनी CESC बिजली देती है) पूरे राज्य में बिजली वितरण का दायित्व WBSEDCL संभालता है, जो पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (WBERC) के टैरिफ आदेशों पर चलता है। WBSEDCL की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह मुख्य रूप से 90 दिन के त्रैमासिक (Quarterly) बिलिंग चक्र पर काम करता है, जिसमें उपभोक्ताओं को 3 महीने का एक बिल मिलता है और उसमें हर महीने भुगतान करने के तीन अलग-अलग कूपन होते हैं। WBERC के तहत शहरी घरेलू [Rate A(DM-U)] और ग्रामीण घरेलू [Rate A(DM-R)] उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग स्लैब दरें लागू होती हैं, जो त्रैमासिक आधार पर 102 से 900 यूनिट तक फैली हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की हासिर आलो योजना के तहत 75 यूनिट प्रति तिमाही तक खर्च करने वाले गरीब परिवारों को 100% मुफ्त बिजली दी जाती है। यह कैलकुलेटर त्रैमासिक और नए मासिक स्मार्ट मीटर दोनों चक्रों के अनुसार सटीक बिल की गणना करता है।
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WBERC Official Tariff Order & Validity Status
Active in 2026 (Valid till 31 March 2027)
8th Control Period (Valid Until Next Order Enacted)
Official WBERC retail tariff schedule with quarterly base slabs, Hasir Alo lifeline zero-bill scheme (<=75u/quarter, <=0.3 kVA), 5% duty with exemption below 300u quarterly, MVCA fuel surcharge, and 1/3rd monthly slab scaling.
Regulatory Commission
West Bengal Electricity Regulatory Commission
Order / Gazette No
WBERC Order in Case No. TP-98/22-23 (8th Control Period)
Effective Date
1 April 2025 (MVCA/Fuel Trued-Up July 2026)
Legally Valid Until
31 March 2027
Territorial Coverage & CESC Exclusion: Governs WBSEDCL consumers across all districts of West Bengal. Kolkata Municipal Corporation areas and parts of Howrah are supplied by CESC under a separate private license and excluded.
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उपभोक्ता विवरण
सटीक एवं त्वरित बिल अनुमान
Standard 3-month cycle (WBERC official base retail
slabs).
Smart meter / prepaid (Slabs scaled to 1/3rd quota per
WBERC).
0 u
10 u
20 u
30 u (BPL Max)
0 u
25 u
50 u
75 u
100 u (BPL Max)
0 u
⚠️
BPL Cliff Quota Exceeded (> 30
Units):
Under MERC statutory regulations, LT-I(A) BPL lifeline rates strictly apply up to 30
units/month. Because entered consumption is , this bill is automatically computed under general
LT-I(B) Residential telescopic slabs and Single Phase connection
charges (₹130/mo).
ℹ️
BPL Lifeline Active: Concessional energy rate of
₹1.48/unit & flat fixed charge of ₹35.00/month (Strictly
capped at max 30 units/month).
⚠️
BPL Cliff Quota Exceeded (> 100
Units):
Under UPERC statutory regulations, LMV-1(a) BPL lifeline rates strictly apply up to 100
units/month and ≤1.0 kW load. Because entered consumption is , this bill
is automatically computed under general LMV-1(c) Urban Domestic
telescopic slabs and standard ₹110/kW fixed charges.
ℹ️
BPL Lifeline Active: Concessional energy rate of
₹3.00/unit & flat fixed charge of ₹50.00/month (Strictly
capped at max 100 units/month and ≤1 kW load).
⚠️
Jeevan Dhara Cliff Limit Exceeded (>
45 Units):
Under AERC statutory regulations, LT-I Jeevan Dhara lifeline rates strictly apply up to
45 units/month and ≤ 0.5 kW load. Because entered consumption is , this bill
is automatically computed under general Domestic-A (< 5 kW)
telescopic slabs and standard ₹70/kW fixed charges.
ℹ️
Jeevan Dhara Lifeline Active: Concessional energy rate of
₹3.35/unit & flat fixed charge of ₹40.00/month (Strictly
capped at max 45 units/month and ≤ 0.5 kW load).
⚠️
Under Punjab Govt rules, exceeding the quota revokes the 100% free power subsidy
entirely. You are billed for all from unit 1 plus fixed charges, FCA and 18%
electricity duty/cess.
🎉
100% Free Power Active: Consumption is within the threshold.
Total Net Payable Bill is ₹0.00 (Zero Bill)!
🛡️
SC/BC/BPL Marginal Protection: First and 100%
fixed charges are permanently free. You only pay for excess units.
🎉
100% Free Electricity Active: Consumption is ≤ 200 units/month under
the Delhi Govt Scheme. Net Payable Bill is ₹0.00 (Zero Bill)!
💰
50% Subsidy Active: 50% discount on Energy Charges (capped at
₹800/mo) applied under the Delhi Govt Scheme.
⚠️
400-Unit Free Power Threshold
Exceeded!
Under Delhi Government policy, consuming over 400 units/month revokes the subsidy
entirely. You are billed at full non-subsidized DERC rates from unit 1 plus fixed
charges, Pension Trust surcharge (7%), PPAC surcharge, and 5% Electricity Duty.
ℹ️
Subsidy Opted-Out: Calculating at standard non-subsidized DERC retail
tariff without Delhi Government subsidy.
💡
Hasir Alo Lifeline Scheme (≤ 0.3
kVA)
100% Free Power! Zero net bill for ≤ 75
units/quarter (≤ 25 units/month).
Used for calculating fixed demand charges
(₹/kW).
BPL connections are legally locked to Single
Phase.
Meter Reading Calculator
⚠️
Statutory Re-classification
Notice:
☀️
Solar Time-of-Day (ToD) Rebate
Applied:
Estimated Total
₹
approx.
Avg cost: •
ऊर्जा शुल्क (Energy Charges)
फिक्स्ड / डिमांड चार्ज (Fixed Demand Charge)
सरकारी सब्सिडी छूट (Lifeline Subsidy)
📊 स्लैब-वार गणना विवरण (Slab Breakdown)
Progressive / Flat
💡 WBERC Rate A(DM-U) Domestic Urban Structure:
Quarterly slabs: 0–102u @ ₹5.04 • 103–180u @ ₹6.33 •
181–300u @ ₹7.12 • 301–600u @ ₹7.52 • 601–900u @ ₹7.69 • 901+ @ ₹9.22
Monthly slabs (1/3rd): 0–34u @ ₹5.04 • 35–60u @ ₹6.33 •
61–100u @ ₹7.12 • 101–200u @ ₹7.52 • 201–300u @ ₹7.69 • 301+ @ ₹9.22
Duty: 0% if consumption ≤ (5%
thereafter)
MVCA: ₹0.20/unit
Fixed: ₹30/kVA/mo (₹90/quarter)
Meter: ₹10/mo (₹30/quarter)
💡 WBERC Rate A(DM-R) Domestic Rural Structure:
Quarterly slabs: 0–102u @ ₹5.00 • 103–180u @ ₹6.24 •
181–300u @ ₹6.89 • 301–600u @ ₹7.44 • 601–900u @ ₹7.61 • 901+ @ ₹9.22
Monthly slabs (1/3rd): 0–34u @ ₹5.00 • 35–60u @ ₹6.24 •
61–100u @ ₹6.89 • 101–200u @ ₹7.44 • 201–300u @ ₹7.61 • 301+ @ ₹9.22
Duty: 0% if ≤ (5%
thereafter)
MVCA: ₹0.20/unit
Fixed: ₹30/kVA/mo
💡 Hasir Alo 100% Free Power Lifeline:
Under the West Bengal Government scheme, consumers with connected load ≤ 0.3 kVA and usage ≤ 75
units quarterly (≤ 25 units monthly) pay ₹0.00 Net Bill.
Energy and fixed charges are 100% state subsidized.
💡 WBERC Rate B(CM) Commercial Structure:
Quarterly slabs: 0–180u @ ₹8.24 • 181–300u @ ₹8.84 •
301+ @ ₹9.28 • Fixed ₹60/kVA/mo (₹180/quarter)
Monthly slabs: 0–60u @ ₹8.24 • 61–100u @ ₹8.84 • 101+ @
₹9.28 • Fixed ₹60/kVA/mo
Duty: 5% on Energy
MVCA: ₹0.20/unit
Meter: ₹15/mo (₹45/quarter)
| Slab Range | Units | Rate | Amount |
|---|---|---|---|
| Total Energy Charges | |||
Applicable Fixed Charges & Duties:
⚠️
Official Disclaimer:
This calculator provides an estimated electricity bill based on the latest tariff information available in our database. Actual bills may vary depending on taxes, subsidies, fixed charges, arrears, meter type, billing cycle, fuel adjustments, and other applicable charges.
📋
WBSEDCL बिजली बिल कैलकुलेटर का उपयोग कैसे करें?
Follow these simple steps to calculate your exact electricity bill in seconds.
📸 Step-by-Step Visual Walkthrough (Click image to zoom)
🔍 Click to Expand
Step 1
🔍 Click to Expand
Step 2
🔍 Click to Expand
Step 3
🖼️
1
बिलिंग चक्र (त्रैमासिक या मासिक) चुनें
सामान्य घरेलू मीटरों के लिए त्रैमासिक (90 दिन) या नए रिमोट स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए मासिक (30 दिन) का चयन करें।
2
क्षेत्र और सब्सिडी पात्रता चुनें
नगर पालिका कस्बों के लिए शहरी [Rate A(DM-U)], ग्राम पंचायत क्षेत्रों के लिए ग्रामीण [Rate A(DM-R)], या बीपीएल उपभोक्ताओं हेतु हासिर आलो लाइफलाइन चुनें।
3
कुल उपभोग (यूनिट / kWh) दर्ज करें
अपने चुने हुए चक्र की कुल मीटर रीडिंग दर्ज करें। त्रैमासिक बिल में स्लैब 102, 180, 300, 600 और 900 यूनिट के अनुसार बढ़ते हैं।
4
स्लैब ब्रेकडाउन, MVCA और टैक्स देखें
स्क्रीन पर स्लैब-दर-स्लैब ऊर्जा शुल्क, फिक्स्ड ग्राहक चार्ज, मासिक ईंधन प्रभार (MVCA) और लागू राज्य बिजली शुल्क का पूरा हिसाब देखें।
WBSEDCL त्रैमासिक स्लैब (3 माह)
त्रैमासिक बिलिंग में स्लैब 3 गुना बड़े होते हैं (0-75 यूनिट 3 महीने के लिए 0-225 यूनिट बन जाता है), जिससे मौसमी उपयोग में उचित लाभ मिलता है।
WBSEDCL बिजली बिल से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
WBERC ने पश्चिम बंगाल के विस्तृत भौगोलिक फैलाव (जैसे सुंदरबन के डेल्टा द्वीप और उत्तर बंगाल के दूरदराज चाय बागान) में मीटर रीडिंग और बिल वितरण के प्रशासनिक खर्च को कम करने के लिए 90 दिन का त्रैमासिक चक्र लागू किया था। उपभोक्ता को एक त्रैमासिक बिल मिलता है जिसमें तीन महीने की अलग-अलग देय तिथियों वाले भुगतान कूपन होते हैं। हालांकि अब स्मार्ट मीटर लगने के बाद शहरी क्षेत्रों में मासिक बिलिंग धीरे-धीरे शुरू की जा रही है।
नहीं। कोलकाता नगर निगम, हावड़ा शहर और हुगली व 24 परगना के कुछ नजदीकी इलाकों में बिजली आपूर्ति CESC लिमिटेड द्वारा की जाती है, जो एक निजी कंपनी है। CESC का अपना अलग WBERC मासिक टैरिफ ढांचा और ईंधन प्रभार प्रणाली है। WBSEDCL कोलकाता और हावड़ा को छोड़कर बाकी पूरे पश्चिम बंगाल के उपनगरीय, ग्रामीण और औद्योगिक जिलों में बिजली देता है।
हासिर आलो पश्चिम बंगाल सरकार की एक प्रमुख कल्याणकारी योजना है, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर घरेलू उपभोक्ताओं को 100% मुफ्त बिजली दी जाती है। यदि किसी गरीब परिवार की खपत 3 महीने में 75 यूनिट (या मासिक स्मार्ट मीटर पर 25 यूनिट) से कम रहती है, तो ऊर्जा शुल्क, फिक्स्ड चार्ज और बिजली टैक्स सब माफ हो जाता है और बिल शून्य (₹0) आता है। यदि खपत 75 यूनिट से अधिक हो जाती है, तो सामान्य टैरिफ लागू हो जाता है।
WBERC टैरिफ के अनुसार ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं [Rate A(DM-R)] को शहरी उपभोक्ताओं [Rate A(DM-U)] की तुलना में रियायती दरें दी जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक स्लैब में प्रति यूनिट 10 से 35 पैसे सस्ती दर रखी गई है, हालांकि दोनों के लिए स्लैब की यूनिट सीमाएं एक समान रहती हैं।
MVCA का अर्थ Monthly Variable Cost Adjustment है। यह WBERC द्वारा अनुमोदित ईंधन अधिभार है जिसके जरिए WBSEDCL कोयले के परिवहन खर्च, आयातित कोयले के मिश्रण और एनटीपीसी व राष्ट्रीय ग्रिड से खरीदी जाने वाली बिजली के दामों में होने वाले उतार-चढ़ाव की भरपाई करता है। यह आमतौर पर 15 से 45 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त शुल्क के रूप में जुड़ता है।
हाँ, WBSEDCL समय पर डिजिटल भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को नकद छूट (Rebate) देता है। जो उपभोक्ता निर्धारित देय तिथि से पहले WBSEDCL के ऑनलाइन पोर्टल, विद्युत सहयोगी मोबाइल ऐप या नेट बैंकिंग के जरिए अपने मासिक कूपन का भुगतान करते हैं, उन्हें ऊर्जा शुल्क पर 1.0% से 1.5% तक की त्वरित भुगतान छूट (Prompt Payment Discount) दी जाती है, जो अगले बिल में क्रेडिट हो जाती है।