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प्रमुख बिजली बोर्ड कैलकुलेटर
Punjab आधिकारिक टैरिफ: 2026 में लागू (2027 तक मान्य) बिलिंग चक्र: द्विमासिक (60 दिन)

पंजाब PSPCL बिजली बिल कैलकुलेटर 2026 – 300 यूनिट मुफ्त बिजली योजना

पंजाब में बिजली वितरण का संचालन PSPCL (पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड) द्वारा पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (PSERC) के नियमों के अनुसार किया जाता है। पंजाब में घरेलू मीटरों की रीडिंग 60 दिन के द्विमासिक चक्र (Bi-Monthly) पर ली जाती है और यहाँ देश की सबसे चर्चित मुफ्त बिजली योजना लागू है: प्रति माह 300 यूनिट यानी दो महीने के बिल पर कुल 600 यूनिट मुफ्त बिजली। सामान्य वर्ग (General Category) के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए यह योजना ऑल-ऑर-नथिंग क्लिफ नियम पर काम करती है। यदि 60 दिनों में आपकी कुल खपत 600 यूनिट तक रहती है, तो पूरा बिल शून्य (₹0 Zero Bill) आता है और ऊर्जा शुल्क, फिक्स्ड चार्ज व टैक्स सरकार वहन करती है। लेकिन यदि खपत 601 यूनिट (सिर्फ 1 यूनिट ज्यादा) हो जाती है, तो पूरी सब्सिडी तुरंत खत्म हो जाती है और पहली यूनिट से लेकर 601 यूनिट तक का पूरा बिल 18% टैक्स (13% बिजली शुल्क + 5% इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस) के साथ चुकाना पड़ता है। पंजीकृत एससी, बीसी और बीपीएल परिवारों को केवल अतिरिक्त यूनिट का बिल देने की मार्जिनल राहत मिलती है। यह कैलकुलेटर PSERC के आधिकारिक नियमों के तहत जीरो-बिल पात्रता और सटीक बिल का हिसाब दिखाता है।

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PSERC Official Tariff Order & Validity Status Active in 2026 (Valid till 31 March 2027)
Annual Tariff Order (FY 2026-27 Free Power Scheme)

PSERC tariff order effective 01 April 2026 reducing ACOS to ₹6.15/kWh with 300 units free power subsidy for domestic consumers.

Regulatory Commission Punjab State Electricity Regulatory Commission
Order / Gazette No PSERC Tariff Order for FY 2026-27 (Petition No. 61 of 2025)
Effective Date 1 April 2026
Legally Valid Until 31 March 2027
Punjab 300 Units Free Power Scheme: Domestic consumers receive 100% free electricity (Zero Bill: ₹0) up to 300 units/month (600 units bi-monthly). Exceeding limit revokes subsidy for General category.
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उपभोक्ता विवरण

सटीक एवं त्वरित बिल अनुमान
Standard 60-day cycle: 600 units free power allowance (300u/month × 2). Calendar month cycle: 300 units free power allowance.
Used for calculating fixed demand charges (₹/kW).
BPL connections are legally locked to Single Phase.
Meter Reading Calculator
Estimated Total
₹ approx.

Avg cost: •

ऊर्जा शुल्क (Energy Charges)
फिक्स्ड / डिमांड चार्ज (Fixed Demand Charge)
सरकारी सब्सिडी छूट (Lifeline Subsidy)

📊 स्लैब-वार गणना विवरण (Slab Breakdown)

Progressive / Flat
💡 PSERC FY 2026-27 Domestic Tariff & Punjab 300 Units Free Power Rule:
Bi-Monthly Slabs (60 Days): 0–600u @ ₹3.85 (≤2kW), ₹4.25 (2–7kW), ₹5.00 (>7kW) • 601+u @ ₹7.05/unit Monthly Slabs (30 Days): 0–300u @ ₹3.85 (≤2kW), ₹4.25 (2–7kW), ₹5.00 (>7kW) • 301+u @ ₹7.05/unit
Free Subsidy: Fixed: ₹50, ₹70, ₹100/kW/mo FCA: ₹0.10/unit Tax & Duty: 18% on (Energy + Fixed)
💡 PSERC NRS Commercial Tariff Structure: Flat commercial rate: ₹7.05 / unit for all units • Fixed demand charge: ₹110 / kW / month • FCA: ₹0.10 / unit • Electricity Duty & Cess: 18% on (Energy + Fixed).
Slab Range Units Rate Amount
Total Energy Charges
Applicable Fixed Charges & Duties:
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Official Disclaimer: This calculator provides an estimated electricity bill based on the latest tariff information available in our database. Actual bills may vary depending on taxes, subsidies, fixed charges, arrears, meter type, billing cycle, fuel adjustments, and other applicable charges.
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PSPCL बिजली बिल कैलकुलेटर का उपयोग कैसे करें?

Follow these simple steps to calculate your exact electricity bill in seconds.

📸 Step-by-Step Visual Walkthrough (Click image to zoom)
PSPCL Bill Calculator Step 1 tariff selection screenshot
🔍 Click to Expand
Step 1
Step 1: Select PSPCL Connection & 300 Units Scheme Select DS Domestic connection and check eligibility for Punjab government 300 units/month free power scheme.
PSPCL Bill Calculator Step 2 units input and free power threshold screenshot
🔍 Click to Expand
Step 2
Step 2: Enter Units (Monthly / Bi-Monthly) Input consumption to verify whether your bill qualifies for 100% free power (≤300u monthly / ≤600u bi-monthly).
PSPCL Bill Calculator Step 3 itemized receipt with zero bill waiver screenshot
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Step 3
Step 3: Review Itemized Receipt & Zero Bill Waiver Inspect itemized receipt displaying energy charges, fixed demand, FCA, 13% electricity duty, and 100% free power waiver.

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1

उपभोक्ता कल्याण श्रेणी चुनें

सामान्य घरेलू (Domestic General), रियायती मार्जिनल राहत के पात्र (SC / BC / BPL), या दुकान व व्यावसायिक प्रतिष्ठान के लिए NRS चुनें।

2

स्वीकृत लोड (kW) दर्ज करें

अपने बिजली कनेक्शन का लोड दर्ज करें (जैसे 1 kW, 2 kW या 5 kW)। सब्सिडी समाप्त होने पर PSERC नियमानुसार प्रति किलोवाट फिक्स्ड चार्ज लागू होता है।

3

60 दिनों की द्विमासिक खपत (यूनिट) दर्ज करें

अपने बिजली मीटर की दो महीने की कुल यूनिट दर्ज करें। 600 यूनिट की सीमा तय करेगी कि आपका बिल 100% माफ होगा या पूरा भुगतान करना पड़ेगा।

4

जीरो-बिल या कुल देय राशि और 18% टैक्स देखें

यदि आप 600 यूनिट के दायरे में हैं तो ₹0 का शून्य बिल देखें। यदि सीमा पार हो गई है, तो स्लैब दरें, फिक्स्ड चार्ज और 18% कुल टैक्स (13% ड्यूटी + 5% सेस) का पूरा ब्योरा देखें।

पंजाब मुफ्त बिजली नीति

पंजाब सरकार की नीति के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 300 यूनिट (द्विमासिक 600 यूनिट) तक 100% मुफ्त बिजली (Zero Bill) मिलती है। इस सीमा से अधिक होने पर सामान्य श्रेणी में पूरी सब्सिडी रद्द हो जाती है।

PSPCL बिजली बिल से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

PSPCL घरेलू उपभोक्ताओं के मीटर की रीडिंग दो महीने (60 दिन) में एक बार लेता है। पंजाब सरकार की नीति के अनुसार हर महीने 300 यूनिट की छूट है, जो 60 दिन के एक बिलिंग चक्र में कुल 600 मुफ्त यूनिट बन जाती है। यदि दो महीने की कुल खपत 600 यूनिट या उससे कम है, तो उपभोक्ता को ₹0 का शुद्ध देय बिल मिलता है, और उसका ऊर्जा शुल्क, फिक्स्ड चार्ज व टैक्स पूरी तरह सरकार वहन करती है।
सामान्य वर्ग के लिए यह योजना सख्त क्लिफ सीमा पर आधारित है। यदि 60 दिनों में मीटर की रीडिंग 601 यूनिट आ जाती है (सीमा से मात्र 1 यूनिट ज्यादा), तो 100% सब्सिडी तुरंत रद्द हो जाती है। उपभोक्ता को कोई मुफ्त यूनिट नहीं मिलती और पहली यूनिट से लेकर सभी 601 यूनिट का पूरा बिल PSERC के बढ़ते स्लैब अनुसार भरना पड़ता है, साथ ही फिक्स्ड चार्ज और 18% संयुक्त टैक्स भी जुड़ जाता है, जिससे बिल अचानक ₹4,500 से अधिक पहुंच जाता है।
PSERC के नियमों के अनुसार पंजीकृत अनुसूचित जाति (SC), पिछड़ा वर्ग (BC) और गैर-एससी बीपीएल परिवारों को मार्जिनल राहत (Marginal Relief) दी गई है। यदि ऐसे परिवार की खपत दो महीने में 600 यूनिट से ज्यादा (जैसे 650 यूनिट) हो जाती है, तो उनकी पूरी सब्सिडी खत्म नहीं होती। उन्हें 600 यूनिट मुफ्त मिलती है और केवल ऊपर की अतिरिक्त 50 यूनिट का ही बिल भरना होता है।
जब बिल जीरो-बिल सब्सिडी के दायरे से बाहर होता है, तो पंजाब सरकार ऊर्जा शुल्क और फिक्स्ड चार्ज के कुल योग पर दो वैधानिक कर लगाती है: पहला, 13% पंजाब इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (ED), और दूसरा, 5% पंजाब इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस (IDC)। ये दोनों मिलकर कुल 18% का टैक्स सरचार्ज बनाते हैं जो सभी गैर-सब्सिडी वाले घरेलू और कमर्शियल बिलों में जुड़ता है।
PSERC शेड्यूल DS के तहत मासिक आधार पर तीन स्लैब हैं: 0 से 100 यूनिट, 101 से 300 यूनिट, और 300 से अधिक यूनिट। चूंकि पंजाब में 60 दिन का बिलिंग चक्र है, इसलिए द्विमासिक बिल में ये स्लैब दोगुने हो जाते हैं: 0 से 200 यूनिट, 201 से 600 यूनिट, और 600 से अधिक यूनिट, जिनमें शुरुआती दर लगभग ₹4.49 और ऊपरी दर ₹7.75 प्रति यूनिट तक पहुंच जाती है।
छत पर लगा सोलर सिस्टम पंजाब की मुफ्त बिजली योजना के साथ पूरी तरह तालमेल से काम करता है। दिन में ग्रिड में भेजी गई सोलर बिजली नेट मीटर के जरिए कुल आयातित बिजली में से घटा दी जाती है। यदि 60 दिनों के चक्र के अंत में ग्रिड से ली गई शुद्ध (Net) खपत 600 यूनिट या उससे कम रहती है, तो उपभोक्ता को 100% शून्य बिल (Zero Bill) का पूरा लाभ मिलता रहता है।