⚡ अखिल भारतीय विद्युत टैरिफ इंजन 2026 • 28 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश
अखिल भारतीय बिजली बिल कैलकुलेटर 2026 – राज्यवार बिजली टैरिफ और बिल गणना
भारत में बिजली बिल की गणना विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के तहत प्रत्येक राज्य के विद्युत विनियामक आयोग (SERC) द्वारा जारी आधिकारिक टैरिफ आदेशों के अनुसार होती है। हमारे देश में बिजली का बिल कुल यूनिट को किसी एक फ्लैट दर से गुणा करके नहीं निकाला जाता। इसके बजाय बिजली कंपनियां घरेलू और कमर्शियल उपभोक्ताओं पर टेलिस्कोपिक एनर्जी स्लैब (बढ़ती खपत पर ऊंची दर), स्वीकृत लोड के अनुसार फिक्स्ड डिमांड चार्ज, ईंधन अधिभार (FPPPA या FAC) और 5% से 16% तक का राज्य बिजली टैक्स (ड्यूटी) जोड़कर बिल तैयार करती हैं। इसके अलावा पंजाब की 300 यूनिट मुफ्त योजना, दिल्ली की सब्सिडी, कर्नाटक की गृह ज्योति और तमिलनाडु की 100 मुफ्त यूनिट जैसी कल्याणकारी योजनाओं से बिल में भारी अंतर आ जाता है। यह सार्वभौमिक कैलकुलेटर भारत के सभी प्रमुख राज्यों के 2026 के नवीनतम नियमों को ध्यान में रखकर स्लैब-दर-स्लैब सटीक बिल का हिसाब दिखाता है।
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kWh
Karnataka Gruha Jyothi Scheme
Free power up to entitlement (max 200 units)
Delhi DERC Zero Bill Subsidy
100% subsidy on ≤200 units, 50% for 201-400 units
कुल देय बिजली बिल राशि
औसत दर प्रति यूनिट
ऊर्जा शुल्क (स्लैब-वार)
फिक्स्ड डिमांड शुल्क
ईंधन अधिभार (FPPPA / FAC)
विद्युत शुल्क एवं कर (Duty)
सरकारी सब्सिडी / छूट
Telescopic Slab Calculation
| Slab Range | Units | Rate | Amount |
|---|---|---|---|
National Benchmark
📊 अखिल भारतीय 10 प्रमुख राज्यों के बिजली टैरिफ की तुलना 2026 (250 यूनिट्स)
Compare how power bills for 250 units (2 kW Domestic Load) rank across Indian states with telescopic slabs and active government subsidies.
| Rank | State & DISCOM | Avg Rate (₹/unit) | Monthly Bill (₹) | Subsidy / Scheme Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | PSPCL Punjab • Bi-Monthly (60 Days) | ₹0.00 | ₹0 (Free) | 100% Subsidy (Free) | Calculate → |
| #2 | BSES Delhi Delhi • Monthly (30 Days) | ₹2.87 | ₹717 | 50% Subsidy up to ₹800/mo (201-400 units) | Calculate → |
| #3 | TNEB / TANGEDCO Tamil Nadu • Bi-Monthly (60 Days) | ₹3.31 | ₹828 | 200 units free per bi-monthly cycle (100u/mo free) | Calculate → |
| #4 | TGSPDCL / TSSPDCL Telangana • Monthly (30 Days) | ₹6.16 | ₹1,540 | Group C (Non-BPL) high telescopic rates from unit 1 | Calculate → |
| #5 | APDCL Assam • Monthly (30 Days) | ₹6.18 | ₹1,545 | AERC telescopic slabs + FPPPA fuel surcharge + fixed demand charge | Calculate → |
| #6 | UPPCL Uttar Pradesh • Monthly (30 Days) | ₹6.87 | ₹1,716 | UPERC urban domestic: ₹5.50 (0-150u), ₹6.00 (151-300u), ₹6.50 (301-500u) + ₹110/kW fixed | Calculate → |
| #7 | KSEB Kerala • Bi-Monthly (60 Days) | ₹7.07 | ₹1,767 | KSEB bi-monthly telescopic domestic slabs (₹3.50 to ₹9.30) + fixed charges | Calculate → |
| #8 | WBSEDCL West Bengal • Quarterly (90 Days) | ₹7.86 | ₹1,965 | Quarterly 90-day telescopic energy + fixed + MVCA + 5% state duty | Calculate → |
| #9 | BESCOM Karnataka • Monthly (30 Days) | ₹8.26 | ₹2,066 | Single flat energy rate ₹5.80 + ₹150/kW fixed + 9% duty (No Gruha Jyothi if >200u) | Calculate → |
| #10 | MSEDCL / Mahavitaran Maharashtra • Monthly (30 Days) | ₹11.81 | ₹2,953 | Highest tariff: base energy + ₹1.60/u wheeling charge + 16% composite duty | Calculate → |
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How to Use the All India Electricity Bill Calculator
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### भारत में सार्वभौमिक बिजली बिल गणना सूत्र
$$\text{कुल बिल (₹)} = \text{ऊर्जा शुल्क (स्लैब-वार)} + \text{निश्चित शुल्क (Fixed Charges)} + \text{ईंधन अधिभार (FPPCA)} + \text{बिजली शुल्क (Duty)} - \text{सरकारी सब्सिडी}$$
Consumer FAQs
Frequently Asked Questions on Electricity Billing in India
Authoritative answers to common questions about tariffs, smart meter readings, fuel surcharges, and subsidies.
भारत में बिजली बिल विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 के तहत राज्य विद्युत नियामक आयोगों (SERC) द्वारा निर्धारित टेलिस्कोपिक स्लैब पर आधारित होता है। कुल बिल = ऊर्जा शुल्क (प्रगतिशील स्लैब दरें) + फिक्स्ड डिमांड चार्ज (प्रति किलोवाट स्वीकृत लोड) + ईंधन अधिभार (FPPPA / FAC) + राज्य विद्युत शुल्क (Duty) - सरकारी सब्सिडी।
टेलिस्कोपिक स्लैब प्रणाली में कुल उपभोग को अलग-अलग स्तरों में बांटकर बिल बनाया जाता है। उदाहरण के लिए 250 यूनिट के लिए: पहली 100 यूनिट न्यूनतम दर (जैसे ₹4.50/यूनिट), अगली 100 यूनिट मध्यम दर (जैसे ₹6.50/यूनिट) और अंतिम 50 यूनिट उच्च दर (जैसे ₹8.00/यूनिट) पर चार्ज की जाती हैं।
फिक्स्ड डिमांड चार्ज बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) द्वारा बिजली ग्रिड, ट्रांसफार्मर और 24 घंटे बिजली आपूर्ति तैयार रखने का न्यूनतम रखरखाव शुल्क है। यह आपके स्वीकृत लोड (kW) पर आधारित होता है (उदा. ₹75 से ₹150 प्रति किलोवाट/माह), भले ही आपका उपभोग 0 यूनिट हो।
FPPPA का अर्थ Fuel and Power Purchase Price Adjustment है। कोयले, गैस और बिजली खरीद की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण नियामक आयोग डिस्कॉम को मासिक या त्रैमासिक आधार पर मामूली प्रति-यूनिट अधिभार (लगभग 20 से 85 पैसे प्रति यूनिट) बिल में जोड़ने या घटाने की अनुमति देता है।
प्रमुख राज्य सब्सिडी योजनाओं में शामिल हैं: 1) कर्नाटक गृह ज्योति (200 यूनिट तक मुफ्त बिजली), 2) दिल्ली डीईआरसी योजना (200 यूनिट तक 100% मुफ्त, 400 यूनिट तक 50% छूट), 3) पंजाब पीएसपीसीएल (प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त), 4) तमिलनाडु टैंगेडको (प्रथम 100 यूनिट मुफ्त), और 5) पश्चिम बंगाल हासिर आलो (बीपीएल हेतु 75 यूनिट त्रैमासिक मुफ्त)।
यूनिट सीमा पार करने पर बिल में तेज वृद्धि के तीन कारण होते हैं: 1) अतिरिक्त यूनिट्स पर उच्च स्लैब दरें लागू होती हैं, 2) महाराष्ट्र व दिल्ली जैसे राज्यों में उपभोग बढ़ने पर फिक्स्ड चार्ज का स्लैब भी बढ़ जाता है, और 3) दिल्ली जैसे राज्यों में 200 यूनिट पार होते ही 100% सब्सिडी समाप्त हो जाती है और पूरा बिल भरना पड़ता है।
विद्युत शुल्क (Electricity Duty) राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाने वाला सांविधिक कर है। यह राज्यवार 0% से 16% तक होता है या प्रति यूनिट एक निश्चित दर (10 से 25 पैसे/यूनिट) के रूप में लगाया जाता है।
कमर्शियल कनेक्शन में प्रति किलोवाट फिक्स्ड चार्ज घरेलू की तुलना में काफी अधिक होता है (घरेलू में ₹60-120 तो कमर्शियल में ₹250-400/kW) और ऊर्जा स्लैब दरें भी अधिक (₹8-13/यूनिट) होती हैं। स्मार्ट मीटर में लोड से अधिक खपत पर 200% पेनल्टी लगती है।