Delhi
आधिकारिक टैरिफ: 2026 में लागू (2027 तक मान्य)
बिलिंग चक्र:
मासिक (30 दिन)
BSES दिल्ली बिजली बिल कैलकुलेटर 2026 – 200 यूनिट मुफ्त बिजली व सब्सिडी योजना
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बिजली वितरण तीन प्रमुख वितरण कंपनियों द्वारा किया जाता है: BSES राजधानी (BRPL - दक्षिण और पश्चिम दिल्ली), BSES यमुना (BYPL - पूर्वी और मध्य दिल्ली), और टाटा पावर-DDL (TPDDL - उत्तरी दिल्ली), जो दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (DERC) के दिशा-निर्देशों पर काम करती हैं। दिल्ली में देश की सबसे प्रसिद्ध हाइब्रिड बिजली सब्सिडी व्यवस्था लागू है: घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट प्रति माह तक की खपत पर 100% की पूरी सब्सिडी मिलती है, जिससे नेट बिल शून्य (₹0 Zero Bill) आता है। जिन घरों में मासिक खपत 201 से 400 यूनिट के बीच होती है, उन्हें ऊर्जा शुल्क पर 50% की रियायत (अधिकतम ₹800 प्रति माह तक) दी जाती है, लेकिन 400 यूनिट से ऊपर खपत होने पर पूरी सब्सिडी समाप्त हो जाती है। गैर-सब्सिडी वाले बिलों में आधार स्लैब दरों के अलावा 8% पेंशन ट्रस्ट सरचार्ज, 16% से 29% तक का पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट (PPAC) और 5% दिल्ली राज्य बिजली कर जुड़ता है। यह कैलकुलेटर DERC के 2026 के नवीनतम नियमों के अनुसार सटीक बिल का हिसाब दिखाता है।
🏛️
DERC Official Tariff Order & Validity Status
Active in 2026 (Valid till 31 March 2027)
Annual True-Up & Tariff Schedule
Official DERC domestic tariff schedule with uniform base slabs, load-dependent fixed demand charges, 7% Pension Trust surcharge, DISCOM PPAC (BRPL 17.94%, BYPL 17.43%, TPDDL 16.00%), 5% electricity duty, and Delhi Govt hybrid subsidy.
Regulatory Commission
Delhi Electricity Regulatory Commission
Order / Gazette No
DERC Retail Tariff Schedule & Delhi Govt Subsidy Order 2026
Effective Date
1 January 2026
Legally Valid Until
31 March 2027
Delhi Hybrid Subsidy & PPAC: ≤200 units/month is 100% free (₹0 bill); 201–400 units/month receives 50% energy discount (up to ₹800/mo). Discom-specific PPAC fuel surcharges apply per Aug 2026 order.
⚡
उपभोक्ता विवरण
सटीक एवं त्वरित बिल अनुमान
DERC energy rates and fixed charges are identical; PPAC surcharge varies by DISCOM.
💡
Delhi Govt Free Power Subsidy
100% Free (≤200u) & 50% Subsidy
(201–400u)
Active: ₹0 Net Bill for ≤200u; 50% energy discount for 201–400u;
>400u full bill.
Opted out: Standard DERC non-subsidized retail bill calculation.
0 u
10 u
20 u
30 u (BPL Max)
0 u
25 u
50 u
75 u
100 u (BPL Max)
0 u
⚠️
BPL Cliff Quota Exceeded (> 30
Units):
Under MERC statutory regulations, LT-I(A) BPL lifeline rates strictly apply up to 30
units/month. Because entered consumption is , this bill is automatically computed under general
LT-I(B) Residential telescopic slabs and Single Phase connection
charges (₹130/mo).
ℹ️
BPL Lifeline Active: Concessional energy rate of
₹1.48/unit & flat fixed charge of ₹35.00/month (Strictly
capped at max 30 units/month).
⚠️
BPL Cliff Quota Exceeded (> 100
Units):
Under UPERC statutory regulations, LMV-1(a) BPL lifeline rates strictly apply up to 100
units/month and ≤1.0 kW load. Because entered consumption is , this bill
is automatically computed under general LMV-1(c) Urban Domestic
telescopic slabs and standard ₹110/kW fixed charges.
ℹ️
BPL Lifeline Active: Concessional energy rate of
₹3.00/unit & flat fixed charge of ₹50.00/month (Strictly
capped at max 100 units/month and ≤1 kW load).
⚠️
Jeevan Dhara Cliff Limit Exceeded (>
45 Units):
Under AERC statutory regulations, LT-I Jeevan Dhara lifeline rates strictly apply up to
45 units/month and ≤ 0.5 kW load. Because entered consumption is , this bill
is automatically computed under general Domestic-A (< 5 kW)
telescopic slabs and standard ₹70/kW fixed charges.
ℹ️
Jeevan Dhara Lifeline Active: Concessional energy rate of
₹3.35/unit & flat fixed charge of ₹40.00/month (Strictly
capped at max 45 units/month and ≤ 0.5 kW load).
⚠️
Under Punjab Govt rules, exceeding the quota revokes the 100% free power subsidy
entirely. You are billed for all from unit 1 plus fixed charges, FCA and 18%
electricity duty/cess.
🎉
100% Free Power Active: Consumption is within the threshold.
Total Net Payable Bill is ₹0.00 (Zero Bill)!
🛡️
SC/BC/BPL Marginal Protection: First and 100%
fixed charges are permanently free. You only pay for excess units.
🎉
100% Free Electricity Active: Consumption is ≤ 200 units/month under
the Delhi Govt Scheme. Net Payable Bill is ₹0.00 (Zero Bill)!
💰
50% Subsidy Active: 50% discount on Energy Charges (capped at
₹800/mo) applied under the Delhi Govt Scheme.
⚠️
400-Unit Free Power Threshold
Exceeded!
Under Delhi Government policy, consuming over 400 units/month revokes the subsidy
entirely. You are billed at full non-subsidized DERC rates from unit 1 plus fixed
charges, Pension Trust surcharge (7%), PPAC surcharge, and 5% Electricity Duty.
ℹ️
Subsidy Opted-Out: Calculating at standard non-subsidized DERC retail
tariff without Delhi Government subsidy.
Used for calculating fixed demand charges
(₹/kW).
BPL connections are legally locked to Single
Phase.
Meter Reading Calculator
⚠️
Statutory Re-classification
Notice:
☀️
Solar Time-of-Day (ToD) Rebate
Applied:
Estimated Total
₹
approx.
Avg cost: •
ऊर्जा शुल्क (Energy Charges)
फिक्स्ड / डिमांड चार्ज (Fixed Demand Charge)
सरकारी सब्सिडी छूट (Lifeline Subsidy)
📊 स्लैब-वार गणना विवरण (Slab Breakdown)
Progressive / Flat
💡 DERC 2026 Domestic Tariff & Delhi Hybrid Subsidy Rules:
Slabs: 0–200u @ ₹3.00 • 201–400u @ ₹4.50 • 401–800u @ ₹6.50 • 801–1200u @ ₹7.00 • 1201+u @
₹8.00
Subsidy: ≤200u (100% Free - ₹0 Bill) • 201–400u (50% Energy Subsidy) • >400u (Full
Bill)
Fixed: ₹20/kW (≤2kW), ₹50/kW (2–5kW), ₹100/kW (5–15kW)
Pension Surcharge: 7.00%
Electricity Duty: 5.00% on (Energy + PPAC)
💡 DERC Commercial / Non-Domestic Tariff Structure:
Flat energy rate: ₹8.50 / unit for all units • Demand charge: ₹140 / kW / month • Pension
Surcharge: 7% • PPAC: 16%–17.94% • Electricity Duty: 5% on (Energy + PPAC).
| Slab Range | Units | Rate | Amount |
|---|---|---|---|
| Total Energy Charges | |||
Applicable Fixed Charges & Duties:
⚠️
Official Disclaimer:
This calculator provides an estimated electricity bill based on the latest tariff information available in our database. Actual bills may vary depending on taxes, subsidies, fixed charges, arrears, meter type, billing cycle, fuel adjustments, and other applicable charges.
📋
BSES Delhi बिजली बिल कैलकुलेटर का उपयोग कैसे करें?
Follow these simple steps to calculate your exact electricity bill in seconds.
📸 Step-by-Step Visual Walkthrough (Click image to zoom)
🔍 Click to Expand
Step 1
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Step 2
🔍 Click to Expand
Step 3
🖼️
1
अपनी दिल्ली बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) चुनें
अपने इलाके के अनुसार BSES राजधानी (BRPL), BSES यमुना (BYPL) या टाटा पावर-DDL (TPDDL) का चयन करें ताकि सही PPAC दरें लागू हों।
2
स्वीकृत लोड (kW) दर्ज करें
अपने बिजली कनेक्शन का लोड दर्ज करें (जैसे 1 kW, 2 kW या 4 kW)। DERC 2 kW तक ₹20/kW और 2 से 5 kW तक ₹50/kW फिक्स्ड चार्ज लेता है।
3
मासिक खपत (यूनिट / kWh) दर्ज करें
अपने 30 दिन के बिलिंग चक्र की कुल यूनिट दर्ज करें। साथ ही यदि आपने सब्सिडी का विकल्प चुन रखा है तो दिल्ली सब्सिडी स्विच चालू रखें।
4
जीरो-बिल, 50% छूट या कुल देय राशि देखें
जांचें कि आपका बिल ₹0 शून्य बिल के अंतर्गत आता है, 50% सब्सिडी मिली है, या 8% पेंशन सरचार्ज व PPAC सहित पूरा भुगतान करना होगा।
दिल्ली हाइब्रिड सब्सिडी नियम
- ≤ 200 यूनिट/माह: 100% सब्सिडी = ₹0 शुद्ध बिल
- 201 से 400 यूनिट/माह: 50% ऊर्जा शुल्क सब्सिडी (अधिकतम ₹800/माह)
- > 400 यूनिट/माह: कोई सब्सिडी नहीं, मानक DERC दरें लागू।
BSES Delhi बिजली बिल से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
दिल्ली में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए दो स्तरीय हाइब्रिड सब्सिडी लागू है। यदि किसी महीने आपका उपभोग 200 यूनिट या उससे कम रहता है, तो दिल्ली सरकार ऊर्जा शुल्क, फिक्स्ड चार्ज, पेंशन सरचार्ज, PPAC और टैक्स सहित 100% बिल माफ कर देती है, जिससे शुद्ध देय राशि ₹0.00 (Zero Bill) आती है। यदि खपत 201 से 400 यूनिट के बीच होती है, तो ऊर्जा शुल्क पर 50% की छूट (अधिकतम ₹800 प्रति माह) मिलती है। वहीं यदि खपत 400 यूनिट से 1 यूनिट भी ऊपर (401 यूनिट) निकल जाए, तो पूरी सब्सिडी शून्य हो जाती है और पूरे बिल का भुगतान करना पड़ता है।
हाँ, दिल्ली सरकार के नियमों के अनुसार बिजली सब्सिडी स्वैच्छिक है। उपभोक्ताओं को सब्सिडी जारी रखने के लिए प्रतिवर्ष सहमति देनी होती है। उपभोक्ता दिल्ली सरकार के आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर (7011311111) पर अपना सीए नंबर (CA Number) भेजकर, अपनी डिस्कॉम (BRPL, BYPL, TPDDL) के पोर्टल पर जाकर, या नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र में फॉर्म जमा करके आसानी से ऑनलाइन ऑप्ट-इन कर सकते हैं।
वर्ष 2002 में जब दिल्ली विद्युत बोर्ड (DVB) का निजीकरण हुआ और निजी कंपनियां आईं, तो पूर्व कर्मचारियों की पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों की सुरक्षा के लिए एक विशेष पेंशन ट्रस्ट बनाया गया था। इस कानूनी देनदारी को पूरा करने के लिए DERC के आदेशानुसार दिल्ली के सभी बिजली बिलों में ऊर्जा शुल्क पर 8.0% का पेंशन सरचार्ज अलग से जोड़ा जाता है।
PPAC (Power Purchase Adjustment Cost) एक नियामक अधिभार है जो बिजली कंपनियों को कोयले और गैस के दामों में बढ़ोतरी तथा पीक सीजन में महंगी बिजली खरीदने में हुए अतिरिक्त खर्च की भरपाई की अनुमति देता है। DERC हर तिमाही में इसकी समीक्षा करता है। यह अधिभार ऊर्जा शुल्क पर 16% से 29% तक जुड़ता है, जिससे गर्मियों के दिनों में बिजली बिल बढ़ जाता है।
DERC के नियमों के अनुसार 2 kW तक के स्वीकृत लोड पर ₹20 प्रति किलोवाट प्रति माह, 2 kW से 5 kW तक ₹50 प्रति किलोवाट, और 5 kW से अधिक लोड पर ₹100 प्रति किलोवाट फिक्स्ड चार्ज लगता है। यदि आपकी खपत 200 यूनिट के दायरे में है, तो दिल्ली सरकार की सब्सिडी के तहत यह फिक्स्ड चार्ज पूरी तरह माफ हो जाता है।
हाँ, बिल्कुल। दिल्ली सोलर पॉलिसी के तहत छत पर लगे सोलर सिस्टम से बनने वाली बिजली नेट मीटर के जरिए ग्रिड में जाती है। महीने के अंत में आपके आयातित यूनिट में से सोलर यूनिट घटा दी जाती हैं। यदि कुल शुद्ध ग्रिड खपत (Net Units) 200 यूनिट या उससे कम रहती है, तो पूरे बिल पर दिल्ली सरकार की 100% सब्सिडी लागू हो जाती है और बिल शून्य (₹0) आता है।